कृषि, रोजगार और जनजातीय योजनाओं पर विशेष ध्यान, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक कदम

       रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह बजट सबके लिए है और सबके विकास का समर्थन करता है।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे यह बजट ऐतिहासिक बनता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनाएगा।

       उन्होंने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, जिससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रुपये महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है और भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

       मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिए गए हैं। 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गई है।

       मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, जिससे करदाताओं को बचत होगी। बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।